PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana को कैबिनेट से मिली मंजूरी- ₹75021 करोड़ कि लागत से शुरू होगी योजना |

13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana का प्रस्ताव दिया था जिसे केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज 29 फरवरी के दिन मंजूरी दी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कांफ्रेस कर इस योजना को विस्तार पूर्वक मीडिया के माध्यम से देश कि जनता को योजना से अवगत कराया|

आवासीय छत पर सौर उर्जा के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता-

PM Surya Ghar मुफ्त बिजली योजना को  मंजूरी मिली 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और ये 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली में 300 यूनिट मिलने के बाद ₹15,000 सालाना आमदानी होगी|

यह एक बड़ी क्रांतिकारी योजना है जहाँ पर 1 करोड़ घर यानी की लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों के जीवन में सीधा प्रभाव पड़ेगा उनको लाभ मिलेंगे आय के साधन बढ़ेंगे वहीं पर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक और लंबी छलांग लगेगी| प्रधानमंत्री जी ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना को लॉन्च किया था|

इससे करोड़ों लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा हर परिवार के लिए दो किलो वॉट तक कि रूफटॉप सोलर प्लांट और उसकी बेंचमार्क कॉस्ट का 60% उनको सब्सिडी मिलेगी जो भारत सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी और दो किलोवॉट के बाद जो अगला एक किलोवॉट और लगवाना चाहता है उसकी कॉस्ट पर 40% की सब्सिडी भी भारत सरकार देगी|

इस प्रकार से तीन किलोवॉट के रूफ टॉप सोलर प्लांट पर जो कि लगभग ₹1,45,000 की लागत आएगी उसमे  ₹78,000 की सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी| इससे अधिक क्षमता के सोलर प्लांट पर भी तीन किलोवॉट की क्षमता के अनुसार  यानी के लगभग ₹78,000 उन परिवारों को मिलेगे  इस योजना का आसानी से लाभ मिल सके इसके लिए एक नेशनल पोर्टल  लॉन्च किया गया जिससे घरों के जो रेज़िडेंट कन्जयूमर्स वो इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं और अपनी चॉइस का वेंडर और  उसका निर्माता कौन हैं उसका चयन कर सकेंगे|

आवेदन के पश्चात्  फिर वेंडर द्वारा जो रूफटॉप सोलर की इन्स्टॉलेशन के बाद इस कार्य  के दौरान नेट मीटरिंग का इन्स्टॉलेशन किया जाएगा और इसका प्रमाण और सर्टिफिकेट जो है वो पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा जिसके बाद भारत सरकार के द्वारा सीधा डीबीटी के माध्यम से उपभोक्ता के खाते में सब्सिडी डाल दि जाएगी|

मॉडल सोलर विलेज का निर्माण-

मॉडल सोलर विलेज देश के हर जिले मैं बनाए जाएँगे ताकी सभी गावो मै सोलर रूफटॉप को बढावा मिल सके| घरों की छतों के ऊपर ये सोलर रूफटॉप सोलर प्लांट लगे होंगे इसी तरह से ही सर्विस कंपनी RESCO पर आधारित सोर्स के मॉडल को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट सेक्युरिटी सुनिश्चित करने के लिए डेडिकेटेड फंड बनाया जाएगा|

अब इसमें कई अर्बन लोकल बॉडीज़ और हमारे जो पंचायती राज़ संस्था है वो न रह जाए वो भी उसका सोलर प्लांट्स के एग्जिक्यूशन में जो बढ़िया काम करेंगे उनको भारत सरकार  इन्सेंटिव देंगी|

PM Surya Ghar योजना का भविष्य और मिशन-

केंद्र सरकार के सभी भवनों पर 2025 तक प्राइऑरटी बेसिस पर मिशन मोड में सोलर पेनल  का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा भारत में मैन्युफैक्चर्ड सेल्स और मॉड्यूल होंगे उन्हीं का ही स्कीम में उपयोग किया जाएगा और सब्सिडी का पात्र बनेंगे अब इसको 2023 -24 से लेकर 2026- 27 तक का प्रावधान रखा है और इसमें कुल मिलाकर 75,021करोड़ का  प्रावधान किया गया है और यह सेंट्रल सोलर स्कीम यानी की पूरा पैसा जो सब्सिडी का है वो भारत सरकार ही देगी|

बैंको से रेपो रेट के ऊपर केवल 0.5 % ब्याज दिया जाए इसका प्रावधान भी होगा भारत सरकार अब 45 गीगावॉट के रूफटॉप सोलर की जो कपैसिटी तैयार होगी इसमें 30 गीगावॉट की केवल आवासीय एरिया में ही तैयार सो इस जनरेट होने वाली सरप्लस बिजली को भी नेट मीटरिंग के आधार पर  भी दिया जाएगा|

इस स्कीम के क्रियान्वयन से देश में सोलर मैन्युफैक्चरिंग को सप्लाई चेन को और इन्स्टॉलेशन और ऑपरेशन मेंटेनेंस इन सब में लगभग 17,00,000 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे 17,00,000 लोगों को सीधे रोजगार के और इसमें देश में सोलर एनर्जी का इकोसिस्टम भी इस्थापित होगा|